सीतापुर।जनपद सीतापुर की 1601 ग्राम सभाओं में शासनादेश की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां ग्राम सेक्रेटरी और प्रधान द्वारा 14वां वित्त और राजनीति से जो भी कार्य कराए गए उनकी ऑनलाइन फीडिंग नहीं कराई गई है आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा गांव में विकास कार्य कराने के लिए 14वां वित्त, राज्य वित्त जैसी स्कीमों मैं करोड़ों रुपया प्रत्येक वर्ष भेजा जाता है जिससे गांव का विकास हो सके लेकिन सीतापुर में इस योजना के तहत गांव का विकास तो दूर सेक्रेटरी और प्रधान अपना विकास करने में ही लगे हुए हैं। यदि हम शासनादेश में नियमों की बात करें तो 14वां वित्त राज्य के शासनादेश में साफ तौर पर निहित है कि प्रत्येक कार्य को करने के बाद दूसरा काम तभी स्टार्ट किया जाएगा जब पहले काम की ऑनलाइन फीडिंग कर दी जाएगी।
साथ ही कार्य से संबंधित बिल बाउचर अपलोड कर दिए जाएंगे लेकिन सीतापुर में ऐसा होता कहीं नहीं दिख रहा है यहां विकासखंड खैराबाद परसेंडी लहरपुर एलिया और बेहटा में ग्राम सचिव और प्रधानों द्वारा वित्तीय वर्ष 2018 -19 में जो कार्य कराए गए थे वह आज 1 साल बीतने के बावजूद अभी तक ऑनलाइन फीडिंग नहीं कराई गई है जिससे यह नहीं पता चल सकता कि गांव में विकास कार्यो के लिए धनराशि कहां खर्च की गई है जबकि वर्तमान में 2019- 20 वित्तीय वर्ष चल रहा है और लगातार गांव में कार्य बदस्तूर जारी है।
जब इस मामले में हमने मुख्य विकास अधिकारी संदीप कुमार से बात करी तो उनका कहना था कि विकास खंडों को पत्र भेजा जा रहा है जल्द से जल्द एक्शन सॉफ्ट ओ प्रिया सॉफ्ट पर अपलोडिंग करा दें नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी
