नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम ने कहा कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते हमे वोट बैंक की चिंता करनी चाहिए और उसे बढ़ाने के लिए सभी स्तरों पर ठोस प्रयास होने चाहिए।

प्रदेश महिला मोर्चा की कार्यकारिणी का आज यहां उद्घाटन करते हुए श्री गौतम ने कहा कि सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिक दल के तौर पर भाजपा का वोट बैंक की चिंता करना कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर गत 7 वर्षों में जितना विकास हुआ है, उसकी और भाजपा में संगठनात्मक ढाचे की अब तो विपक्षी भी तारीफ करते हैं।

कार्यकारणी बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री श्री सिद्धार्थन, प्रदेश महामंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती रेखा गुप्ता, प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती योगिता सिंह, प्रदेश महिला मोर्चा महामंत्री डॉक्टर मोनिका पंत, मोर्चा उपाध्यक्ष श्रीमती रेनू सिंह, श्रीमती शैल बाला छिल्लर, श्रीमती प्रियल भारद्वाज, श्रीमती सोना कुमारी एवं श्रीमती रुबी फोगाट यादव सहित अन्य महिला मोर्चा की पदाधिकारी मौजूद थीं। 

श्री गौतम ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की नीतियों को देश एवं समाज विरोधी करार देते हुए कहा कि संकट के समय भी सरकार से सहयोग करने के बजाए इन दलों ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जनहित की सभी नीतियों को गलत ठहराते हुए जन विरोध किया लेकिन समय के साथ समाज के हर वर्ग को यह स्पष्ट हो गया कि श्री मोदी की नीति और नीयत समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने वाली थी।

श्री गौतम ने महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं का आवाहन किया वे भाजपा के वोट बैंक को बढ़ाने के लिए जमकर काम करें क्योंकि जिस पार्टी के पास जितना वोट बैंक होगा वे उतने ही समय सत्ता में रहेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा एक राजनीतिक दल है और राजनीति में रहते हुए वोट बैंक की बात करना या उसे बढ़ाने के लिए समाज के हर वर्ग का साथ लेने में कुछ भी गलत नहीं है। जिस दल के साथ वोट बैंक नहीं, उसका क्या हाल होगा यह कांग्रेस की वर्तमान स्थिति से स्पष्ट है। 

श्री दुष्यंत गौतम ने कहा कि हमें सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को जन-जन तक पहुंचाना ही है, साथ ही समाज में छिपे जयचंदों का भी पर्दाफाश करना है जिनके कारण देश और समाज का विकास अवरुद्ध होता है। उन्होंने कहा कि भाजपा के संगठन शक्ति की तारीफ तो विपक्षी दल भी करते हैं और हमें इसे एक नई धार के साथ और बेहतर बनाना होगा। 

उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता को बूथ मजबूत करने के हर संभव प्रयास करने चाहिए क्योंकि बूथ मजबूत होने से ही पार्टी मजबूत होगी। बूथ की मजबूती से ही हमारा वोट बैंक बढेगा और यही हमें सत्ता में बनाए रख सकता है। 

श्री गौतम ने मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि गत वर्षों में इन नीतियों के दम पर सरकार विकास कार्य करने में सफल रही और इन नीतियों की तारीफ तो अब पूरा विश्व कर रहा है। 

प्रदेश संगठन महामंत्री श्री सिद्धार्थन ने संगठन मजबूती के लिए सभी को मिल कर प्रयास करने की बात कही। उन्होंने सभी से आहवान किया कि वे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को प्रत्येक बूथ स्तर पर समाज के सभी वर्गों के साथ लेकर सुने तो इसका पार्टी को लाभ मिलेगा। 

महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर कोरोना काल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शानदार प्रबंधन के द्वारा देश के करोड़ों लोगों को समय पर दवा, ऑक्सीजन, उपचार और आर्थिक सहायता देकर महामारी से निकलने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया प्रस्ताव में कहा गया कि कोरोना काल में महिलाओं ने छोटे-छोटे काम पकड़कर अपने परिवार का भरणपोषण किया, तो हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का कोरोनाकाल में अविस्मरणीय योगदान है। इसी के साथ माननीय श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व मे केंद्र सरकार द्वारा सभी देशवासियों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन दिए जाने के लिए हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करती हैं। राजनीतिक प्रस्ताव मोर्चा महामंत्री श्रीमती टीना शर्मा ने प्रस्तुत किया और मोर्चा उपाध्यक्ष श्रीमती अरुणा रावत ने उसका अनुमोदन किया।

महिला मोर्चा दिल्ली प्रदेश मोदी सरकार के उस निर्णय से बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती है कि मंत्रिमंडल विस्तार में सर्व समाज और देश के लगभग हर राज्य को प्रतिनिधित्व देने के अलावा इतिहास में पहली बार 11 महिलाओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में विशिष्ट स्थान दिए गए हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में किसी भी सरकार द्वारा किए गए कार्यों में उत्कृष्ट है।

कार्यकारणी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार की इस बात के लिए कड़ी आलोचना की कि दिल्ली की जनता को मुफ्त बिजली-पानी के भ्रमजाल में फंसा कर वास्तव में दिल्ली की ‘आप’ सरकार उनसे जमकर पैसे वसूल रही है। दिल्ली में साफ पानी मिलना तो दूभर है हीं बिजली के फिक्स्ड चार्ज के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है। प्रस्ताव में केजरीवाल सरकार को महिला विरोधी बताते हुए कहा गया कि महिला हित की बात करने वाली दिल्ली सरकार में कोई महिला मंत्री तक नहीं है और महिलाओं के साथ अपराध करने वाले मंत्री एवं विधायक के खिलाफ पार्टी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। 

महिला मोर्चा ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में 20,000 से अधिक शिक्षकों के पद पिछले कई सालों से खाली पड़े हैं लेकिन दिल्ली सरकार इन्हें भरने के लिए जानबूझ कर कार्रवाई नहीं कर रही है। दिल्ली में एक भी नये कॉलेज का निर्माण दिल्ली सरकार ने नहीं किया।

प्रस्ताव में आरोप लगाया गया है कि डेंगू से लड़ने का काम एमसीडी करती है, निशुल्क वैक्सीनेशन, गरीबों को मुफ़्त राशन, मज़दूरों को मासिक पेंशन, व्यपारियों को राहत जैसे कार्य हमारी केंद्र सरकार करती हैं लेकिन बड़े-बड़े विज्ञापन लगा कर दिल्ली सरकार इन कार्यों का झूठा श्रेय बटोर लेती हैं। “जहां झुग्गी वहां मकान” का वादा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी करते हैं लेकिन विज्ञापन जीवी मुख्यमंत्री अपना चेहरा लगाकर सारे विज्ञापनों में अपना नाम करते हैं।

दिल्ली सरकार किसानों की बहुत बड़ी हितैषी बनने का प्रचार करती हैं, एक किसान के खुद फांसी लगाने पर एक करोड़ रूपये की राशि मुआवजे के रूप में देने वाली आम आदमी पार्टी आज केवल और केवल पंजाब से आने वाले किसानों के लिए चिंतित हैं क्योंकि पंजाब में चुनाव हैं और दिल्ली के किसान को किसान न मानकर एक अलग मापदंड अपनाती दिल्ली सरकार दोहरे चाल चलन का प्रदर्शन करती है।

करोना काल में दिल्ली के अस्पतालों का जो हाल था वह किसी से छुपा नहीं है। बेड, ऑक्सीजन और दवाइयां न मिलने की वजह से दिल्ली के हर नागरिक ने किसी अपने को खोया है। मोहल्ला क्लीनिक के नाम पर करोड़ों रुपयों का व्यय किया गया, कोरोना जैसी बड़ी विपदा में ये क्लीनिक ठप्प पड़े रहें। दिल्ली सरकार इनमें कोरोना की बेसिक टेस्टिंग के इंजताम भी नहीं कर पाई।

दूसरे प्रदेशों में जाकर वोटों के लिए नशाखोरी के विरूद्ध बड़ी बड़ी बातें करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के युवाओं को नशे की ओर ढकेल रहें हैं, युवाओं की शराब ख़रीदने की उम्र 25 वर्ष से घटा कर 21 वर्ष करना, शराब की उपलब्धता को सुगम बनाने की ओर प्रयासरत जिससे दिल्ली का युवा नशे की ओर अग्रसर हो रहा हैं। विश्व के 1650 शहरों में डब्ल्यूएचओ द्वारा दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए ई-वाहन योजना के लिए करोड़ों का प्रचार, किंतु ज़मीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं।

प्रस्ताव में आरोप लगाया गया कि दिल्ली सरकार द्वारा विधवाओं, दिव्यांगों व बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी गई है। दिल्ली सरकार द्वारा नगर निगमों से लगातार 7 सालों से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। प्रदेश महिला मोर्चा ने दिल्ली सरकार की इनसभी विफलताओं की कड़ी आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी से इसके लिए जवाबदेही स्वीकार करने की मांग की है।