प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौ0 अनिल कुमार की अध्यक्षता में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से दिल्ली सरकार द्वारा नान कन्फर्मिंग क्षेत्रों में शराब के ठेके खोलने पर आपत्ति जताई तथा इसमें हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग की।
केन्द्र और दिल्ली सरकार किराए की योजना को निरस्त कर तैयार फ्लेटों को झुग्गीवासियों को जहां झुग्गी वही मकान योजना के तहत तुरंत मुफ्त आंवटित करे। – सुभाष चौपड़ा
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली की समस्याओं के संबध में केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप पुरी से निर्माण भवन स्थित कार्यालय में मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष चौपड़ा, प्रदेश कांग्रेस कम्यूनिकेशन विभाग के चैयरमेन श्री अनिल भारद्वाज, पूर्व विधायक श्री विजय लोचव और श्री हरी शंकर गुप्ता सहित प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अली मेंहदी शामिल थे।
अनिल कुमार ने ज्ञापन में शहरी विकास मंत्री से जानकारी मांगी कि राजधानी में नई आबकारी नीति के तहत नान कन्फर्मिंग क्षेत्रों में शराब के ठेके खोलने से पहले क्या केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने डीडीए और संबधित निगम से मंजूरी ली थी? उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार नियमों को ताक पर रखकर रिहायशी क्षेत्रों में शराब की दुकाने खोलने की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार कर रही है, जिसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए कहा कि 18 विधानसभाओं में नई आबकारी नीति से पहले केवल 5 शराब के ठेके थे और नई शराब नीति लागू होने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 216 होगी। चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि मास्टर प्लान 2021 और ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2041 में रिहायशी क्षेत्रों शराब के ठेके खोलने पर प्रतिबंध है, फिर किन कारणों अथवा किस दवाब में केजरीवाल सरकार ने रिहायशी क्षेत्रों में शराब की दुकाने खोलने की इजाजत दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली कांग्रेस आम आदमी पार्टी की अरविन्द सरकार की नई शराब नीति का विरोध करती है और मांग करती है। नई नीति के तहत दिल्ली में खुलने वाले शराब के ठेको पर केन्द्र सरकार जांच करें।
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष चौपड़ा ने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार पुर्नविकास योजना के अंतर्गत दिल्ली में कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली में In-situ प्रोजेक्ट के तहत कालकाजी, कठपुतली कॉलोनी और वजीरपुर में जेलरवाला बाग में गरीब झुग्गी कैम्पां में रहने वालों के लिए वहीं फ्लैट बनाने की योजना शुरु की गई और कालकाजी में भूमिहीन कैम्प, नवजीवन कैम्प और नेहरु कैम्प के जेजे कलस्टर वालों के लिए तीन चरणों में डीडीए ने 8064 फ्लैट बनाने की योजना थी और पहले चरण में 3000 फ्लैट ही बनकर तैयार हुए। परंतु लम्बे अंतराल के बाद मौजूदा दिल्ली सरकार की असंवेदनशीलता के कारण गरीबों के लिए बनने वाले प्रोजेक्ट अधर में लटके है। उन्होंने कहा जहां झुग्गी वहीं मकान के नारे को प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंचों पर बुलंद कर रहे है। केन्द्र सरकार अपने वायदे को पूरा करे।
श्री चौपड़ा ने बताया कि प्रतिवेदन में मांग की गई कि सरकार बन चुके फ्लैटों को अविलम्ब आंवटित करे तथा मुफ्त अलॉटमेंट करके पति-पत्नी को संयुक्त से मालिक बनाया जाए, डीडीए 20 वर्षो तक रखरखाव शुल्क खुद वहन करे। उन्होंने कहा कि कैम्पस में 2 स्कूल, धार्मिक स्थान और खेल का मैदान भी सरकार सुनिश्चित करे। उन्होंने यह भी मांग की कि केन्द्र और दिल्ली सरकार दिल्ली में तैयार मकानों को गरीबों को देने की बजाय उन्हें किराए पर देने की योजना है, उस पर सरकार पुर्नविचार करे।
अनिल कुमार ने केन्द्र सरकार द्वारा रेलवे लाईन के नजदीक बसी 48,000 झुग्गियों को तोड़ने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञापन में कहा कि झुग्गीवासियों के हितों में सरकारी वकीलों ने कोर्ट के सामने सही दावे और पक्ष नही रखे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि रेलवे ट्रेक के नजदीक बसी झुग्गियों को उजाड़ने से बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जनहित याचिका दर्ज करके झुग्गियों को तोड़ने पर तत्काल रोक लगवाई। उन्होंने पूछा कि 48000 हजार झुग्गियों के वैकल्पिक आवास की व्यवस्था के संबध में शहरी विकास मंत्रालय के संबधित विभाग की क्या योजना है, सरकार सम्बन्धित जानकारी को सार्वजनिक करे।
प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने दिल्ली में अन्य समाज कल्याण से संबधित योजनाओं के बारे में भी शहरी विकास मंत्री से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल दिल्ली में पिछले सात वर्षों में स्कूल कॉलेज खोलने की घोषणा करते है परंतु जमीन की कमी का रोना रोते है कि डीडीए उन्हें जमीन अलॉट नही कर रही है। उन्होंने सरकार दिल्ली की कल्याणकारी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए स्कूल, कॉलेज, समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए जमीन आवंटित करने की दिशा में अपनी नीति साफ करे। ज्ञापन में ड्राफ्ट मास्टर प्लान -2041 में कांग्रेस सुझावों को शामिल करने, यमुना में प्रदूषण को कम करने के लिए एसटीपी प्लांट पर काम तेज करने की मांग की गई। अनाधिकृत कालोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देने के लिए केन्द्र सरकार जल्द फैसला ले। इन कालोनियों को नियमित करने की जटिल प्रक्रिया को सरलीकरण करके जनता को जमीन पंजीकृत करने में राहत दी जाए।
कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप पुरी ने आश्वासन दिया कि आपकी मांगों पर गंभीरता से गौर किया जाएगा तथा उन्होंने कांग्रेस नेताओं द्वारा उठाई मांगों पर अपनी सहमति भी जताई। चौ0 अनिल कुमार ने बताया कि मंत्री महोदय ने दिल्ली सरकार द्वारा नान कन्फर्मिंग क्षेत्रों में शराब के ठेके खोलने की जांच की जाएगी।
