*डीडीसी 29 नवंबर को डब्ल्यूआरआई इंडिया के सहयोग से ‘दिल्ली में कॉरपोरेट्स के लिए वर्कप्लेस ईवी चार्जिंग गाइडबुक’ लॉन्च करेगी
*- इस गाइडबुक का उद्देश्य कार्यस्थल पर इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग में मदद करना है*
*- सीएम अरविंद केजरीवाल के दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं- जस्मीन शाह*
*- दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की कार्यस्थल चार्जिंग को बढ़ावा देने के लिए चरणबद्ध गाइड बुक जारी करने वाली पहली राज्य सरकार बन जाएगी*
दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन (डीडीसी) और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट(डब्ल्यूआरआई) की ओर से ‘दिल्ली में कॉरपोरेट्स के लिए वर्कप्लेस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग गाइडबुक’ लॉन्च की जाएगी। इस गाइडबुक का उद्देश्य नौकरी देने वालों को यात्रा के लिए कार्यस्थल पर इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग में मदद करना है।
डीडीसी दिल्ली के उपाध्यक्ष जस्मीन शाह, डब्ल्यूआरआई इंडिया के सीईओ डॉ. ओपी अग्रवाल, डब्ल्यूआरआई इंडिया के कार्यकारी निदेशक अमित भट्ट सहित उद्योग जगत के अन्य लोगों की मौजूदगी में गाइडबुक 29 नवंबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च की जाएगी। उद्योग जगत के वरिष्ठ लोग दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाने में कॉरपोरेट्स की भूमिका और कार्यस्थलों पर ईवी चार्जिंग प्वाइंट बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने और दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने के दृष्टिकोण के साथ अगस्त, 2020 में दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की। इस नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। 2024 तक सभी नए वाहन पंजीकरण में इलेक्ट्रिक वाहनों की 25 फीसदी हिस्सेदारी के लक्ष्य तक पहुंचना है।
इस लक्ष्य की दिशा में केजरीवाल सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी की सुविधा शुरू की है। शहर में निजी और अर्ध-सार्वजनिक स्थानों में ईवी चार्जिंग पॉइंट बनाने के लिए सिंगल-विंडो सुविधा शुरू की है।
इस गाइडबुक के जरिए केजरीवाल सरकार कार्यस्थल पर चार्जिंग सुविधा विकसित कर कॉरपोरेट्स को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद कर रही है। इस गाइडबुक का उद्देश्य कॉर्पोरेट्स को कार्यस्थल चार्जिंग की संभावना का आकलन करने में मदद करना है।
दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के उपाध्यक्ष जस्मीन शाह ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल के दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिसर्च से पता चलता है कि 90 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहन घर या कार्यस्थल पर चार्ज किए जाते हैं। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की कार्यस्थल चार्जिंग के लिए चरणबद्ध गाइड बुक जारी करने वाली पहली राज्य सरकार बन जाएगी।
डब्ल्यूआरआई इंडिया के कार्यकारी निदेशक अमित भट्ट ने कहा कि भविष्य में कार्यस्थल पर चार्जिंग एक आवश्यकता बन जाएगी। कर्मचारी चार्जिंग के विकल्प की उम्मीद करेंगे।
कार्यस्थल पर चार्जिंग रेंज की चिंता को कम करने में मदद कर सकती है। उन कर्मचारियों को चार्जिंग की सुविधा प्रदान कर सकती है जिनके पास आवासीय चार्जिंग की सुविधा नहीं हो सकती है। इसके अलावा यह इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को अधिक से अधिक बढ़ाने और दिल्ली की हवा को बेहतर बनाने में मदद करेगी।
