भारत सरकार के न्याय की विकेंद्रीकरण नीति के तहत जनपद की तरबगंज कर्नेलगंज व मनकापुर तहसीलों के अधिवक्ताओं वादकारियों व जनप्रतिनिधियों की बहुप्रतीक्षित दीवानी अदालत की मांग को उत्तर प्रदेश सरकार के न्याय विभाग व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पूरा करने का संकेत हुआ है जिससे आम जनता में त्वरित सस्ता व सुलभ न्याय मिलने की आशा भरी किरण दिखाई पडने से जनता वादकारियों व अधिवक्ताओं में सरकार व न्यायपालिका के इस अनूठे पहल की प्रशंसा हो रही है। जिसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार व माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगणों को लोग बधाई दे रहे हैं।
वहीं जनपद मुख्यालय के अधिवक्तागण सरकार व न्यायविभाग के इस लोकहितकारी निर्णय के विरुद्ध निजी हित के लिए आन्दोलन कर रहे हैं जिसकी आम जनता में निंदा हो रही है। बार एशोसिएशन मनकापुर के अध्यक्ष राम बहाल गौतम एल्डर कमेटी के चेयरमैन पी एस पांडेय महामंत्री सुधीरकुमार श्रीवास्तव पूर्वमहामंत्री श्यामलाल शुक्ल ने सरकार व उच्च न्यायालय के निर्णय को न्यायहित का बताते हुए बधाई दी गई है।
