केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा है कि आम लोगों विशेषकर गरीबों के लिए सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से भारत सरकार ने मार्च 2024 के अंत तक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों (PMBJK) की संख्या को 10500 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। PMBJK की स्थापना फार्मास्युटिकल विभाग (Mpt) के तहत भारत के फार्मा फार्मा ब्यूरो (BPPI) द्वारा की जा रही है।
इसके साथ देश के सभी जिलों में जनऔषधि केंद्र होंगे। यह देश के हर नुक्कड़ पर लोगों को सस्ती दवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित करेगा। 15 सितंबर 2020 तक देश में दुकानों की संख्या बढ़कर 6603 हो गई है।
COVID महामारी लॉकडाउन और उसके बाद मार्च से जून, 2020 तक PMBJK को सेंट्रल और रीजनल वेयरहाउस के कारण अपने रिटेल स्टोर में दवाइयों की आपूर्ति में एपीआई और अन्य कच्चे माल की कमी और दवाओं की आपूर्ति में गड़बड़ी को लेकर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। परिवहन मुद्दों आदि को ध्यान में रखते हुए और विस्तार योजना के साथ, सभी आउटलेटों पर दवाओं के वास्तविक समय पर वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी आईटी-सक्षम रसद और आपूर्ति-श्रृंखला प्रणाली की स्थापना भी चाक-चौबंद की जा रही है।
वर्तमान में, गुरुग्राम, चेन्नई, बेंगलुरु और गुवाहाटी में जनशादी केंद्रों के चार गोदाम कार्यात्मक हैं। इसके अलावा, यह पश्चिमी और मध्य भारत में दो और गोदाम खोलने की योजना है। इसके अलावा, आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में वितरकों की नियुक्ति भी की जा रही है।
2020-21 से 2024- 25 की अवधि के लिए 490 करोड़ के स्वीकृत बजट के साथ , पीएमबीजेपी योजना ने गुणवत्ता वाली दवाओं की कीमतों में भारी गिरावट ला दी है और उन्हें आबादी के एक बड़े हिस्से, खासकर गरीबों के लिए उपलब्ध करा रही है।
