तृप्ति रावत/ पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय ने नए नियम जारी किए हैं। दरअसल पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर खतरा बताया जा रहा है। इसी के तहत गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को अर्लर्ट भेजने के साथ ही कहा है कि प्रधानमंत्री की विशेष सुरक्षा में तैनात एजेंसी की इजाजत के बिना अब कोई भी मंत्री और अधिकारी उनके पास नही जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों की ओर से पीएम मोदी को सलाह दी गई है कि वह रोड-शो के कार्यक्रम में कटौती करें। दरअसल पीएम मोदी ही 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से प्रचार की कमान संभालेंगे और वही मुख्य चेहरा हैं।
बताया जा रहा है कि पीएम मोदी को भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरह मारने की साजिश से जुड़े पत्र पुलिस के हाथ लगे हैं। इस खबर के बाद से गृह मंत्रालय एलर्ट हो गए हैं जिसकी वजह से पीएम की सुरक्षा के लिए नए नियम बनाए हैं ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर ‘अज्ञात खतरे’ के बारे में बताते हुए सभी राज्यों को एक पत्र लिखा है। यहां तक की मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी बिना सुरक्षा क्लीयरेंस के पीएम मोदी के पास नहीं जा सकते हैं। पीएम मोदी के आस-पास रहने वाली क्लोज प्रोटेक्शन टीम यानि की सीपीटी को विशेष निर्देश दिए गए हैं। जरुरत न होने पर कोई भी पीएम मोदी के पास नहीं जा सकता है।
हाल ही में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बताया था कि उनके मंत्रालय ने एक समिति बनाई है जो पीएम की सुरक्षा का रिव्यू करेगी और यह एक प्रक्रिया होगी। पीएम मोदी जिस तरह से मिलने के लिए आम जनता और लोगों के बीच चले जाते हैं इसको लेकर भी आशंका जाहिर की गई है। वहीं यदि कोई मंत्री पीएम के पास जाना चाहता है तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानि की एसपीजी उसकी तलाशी ले सकती है। क्लीयरेंस देने बाद ही उन्हें उनके नजदीक जाने दिया जाएगा।
