–स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड टीकाकरण की स्थिति और प्रगति की समीक्षा की
–राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से टीके की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए टीकाकरण की दूसरी खुराक पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया गया
–अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए नए दिशानिर्देश तैयार करने में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से सुझाव मांगे गए
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, श्री राजेश भूषण ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और एनएचएम एमडी के साथ कोविड-19 टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। विश्व स्तर पर सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में से एक, देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी 2021 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था।
स्वास्थ्य सचिव ने इस बात पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राष्ट्र एक अरब खुराक देने के करीब है, सभी नागरिकों को टीकाकरण करने के प्रयासों के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पात्र लाभार्थियों की बड़ी संख्या को उनकी दूसरी खुराक नहीं मिली है। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण की दूसरी खुराक पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया गया।
यह बताया गया कि कई राज्यों में टीका लगाने के लिए पर्याप्त खुराक हैं। इसके बावजूद बहुत सारे लाभार्थी अपनी दूसरी खुराक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत सरकार राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त टीके की खुराक उपलब्ध कराने के लिए तैयार है ताकि वे टीकाकरण साइकल को पूरा कर सकें। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण रफ्तार में सुधार करने और टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए भी प्रेरित किया गया।
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई थी कि वे कम टीकाकरण वाले जिलों की पहचान करें और उन्हें प्राथमिकता सूची में स्थान दें, ताकि स्थानीय चुनौतियों का समाधान करने में, अतिरिक्त कोविड टीकाकरण केंद्रों की जरूरत का पता लगाने और ग्रामीण क्षेत्रों में टीके की पहुंच में सुधार लाने के प्रयासों की आवश्यकता का पता लगाया जा सके। उनसे दूसरी खुराक के कवरेज को बढ़ाने के लिए अपनी रणनीतियों को साझा करने का भी अनुरोध किया गया।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले एक साल में अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए कई एसओपी जारी किए हैं। यह गृह मंत्रालय, आप्रवासन ब्यूरो, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय सहित सभी हितधारकों के परामर्श से दिशानिर्देशों की समीक्षा करने की प्रक्रिया में हैं। राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों से भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने सुझाव या प्रतिक्रिया साझा करें।
बैठक में प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य), अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) और संबंधित राज्यों के राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के निगरानी अधिकारी के साथ डॉ. मनोहर अगनानी, एएस (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और श्री लव अग्रवाल, जेएस (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय उपस्थित थे।
