भोपाल। मध्य प्रदेश का बजट तैयार करने के लिए सरकार ने अब आमजन के सुझाव भी मांगे हैं। प्रयास यही है कि बजट सभी के लिए बेहतर हो, हर वर्ग का ध्यान रखा जाए। हालांकि सरकार विशेषज्ञों की राय भी ले रही है, विभागीय स्तर पर भी मंथन चल रहा है। लेकिन सरकार का यह भी मानना है कि जनता से बड़ा विशेषज्ञ कोई नहीं है। इसी को देखते हुए सरकार यह कवायद कर रही है। कोरोना संकट के कारण स्कूल-कॉलेज बंद होने से बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। इसके लिए सरकार बजट में विशेष प्रवधान करने की तैयारी में है। सोशल मीडिया साइट कू पर मप्र सरकार ने शिक्षा पर हो बल, सुरक्षित हो कल शीर्षक से एक पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि शिक्षित बच्चे ही भविष्य में देश-प्रदेश की उन्नति का आधार बनेंगे। उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सके, इसके लिए बजट में योजनाएं बनाना भी जरूरी है।
बता दें कि आमजन से आग्रह किया गया है कि वे 24 जनवरी तक अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के प्लेटफार्म उपलब्ध हैं। ऑनलाइन सुझाव के लिए एमपी मायजीओवी पोर्टल उपलब्ध कराया है। इसके अलावा बजट डॉट एमपी एट एमपी डॉट जीओवी डॉट इन पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि कोई लिखित सुझाव डाक से भेजना चाहता है तो इसके लिए राज्य मंत्रालय स्थित संचालक बजट को सीधे तौर पर भेज सकता है। राज्य सरकार ने आमजन को भरोसा दिलाया है कि जनता से मिले हर सुझाव का अध्ययन किया जाएगा। स्वीकार किए जाने वाले प्रस्तावों को बजट में शामिल किया जाएगा।
बता दें कि मध्य प्रदेश का वर्ष 2022-23 के लिए बजट इस साल फरवरी-मार्च में विधानसभा में पेश किया जाएगा। आगामी बजट का जिक्र करते हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बजट केवल आय-व्यय का ब्योरा नहीं है, जन जन की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम है। समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण बजट के माध्यम से ही होता है। उन्होंने कहा कि जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति हमारे बजट का उद्देश्य है।
