*मेला आईडीटीआर, सराय काले खां और आईडीटीआर, लोनी में आज से आरम्भ हो चूका है और 31 अक्टूबर तक रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा*
*दिल्ली परिवहन विभाग पहले ही 4261 ई-ऑटो के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर चुका है*
*कुल पंजीकरण का 33% यानी 1406 ई-ऑटो महिला आवेदकों के लिए आरक्षित है*
*दिल्ली सरकार ई-ऑटो की खरीद पर प्रति ई-ऑटो 30,000 रुपये का प्रोत्साहन प्रदान कर रही है*
*गैर-प्रदूषणकारी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए हमने आवेदन की प्रक्रिया और अन्य औपचारिकताओं को यथासंभव सरल बनाया है-कैलाश गहलोत*
*महिलाओं के लिए आरक्षित 1400+ ऑटो के साथ, यह सार्वजनिक परिवहन और समग्र महिला सुरक्षा में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ाने की दिशा में किसी भी शहर द्वारा उठाए गए सबसे बड़े कदमों में से एक होगा-कैलाश गहलोत*
दिल्ली के परिवहन मंत्री श्री कैलाश गहलोत ने आज इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग, ट्रेनिंग एंड रिसर्च (IDTR), सराय काले खां में 7 दिवसीय ई-ऑटो मेले का उद्घाटन किया। आज औपचारिक उद्घाटन के साथ, दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित मेला दिल्ली में दो स्थानों- आईडीटीआर, सराय काले खां और आईडीटीआर, लोनी में शुरू हो गया है और यह 31 अक्टूबर तक रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। यहाँ ऑटो चालक ई-ऑटो के सभी उपलब्ध मॉडलों को देखने और चलाने में सक्षम होंगे और उपलब्ध आकर्षक ऋण के बारे में जानकारी पा सकेंगे।
ई-ऑटो निर्माता महिंद्रा, पियाजियो, ईटीओ मोटर्स और सारथी सहित महिंद्रा फाइनेंस, बजाज फिनकॉर्प, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) जैसे फाइनेंसर मेले में भाग ले रहे हैं। ई-ऑटो मेला में विशेषज्ञ आवेदकों को ई-ऑटो के लिए पंजीकरण करने के तरीके के बारे में भी मार्गदर्शन करेंगे और उन्हें ई-ऑटो, बैटरी और चार्जिंग, रखरखाव, सब्सिडी, ब्याज राहत आदि के बारे में जानकारी देंगे। इस मेले में लोग ई ऑटो के विभिन्न मॉडलों के टेस्ट ड्राइव भी कर सकेंगे। इसके साथ ही दिल्ली किसी भी भारतीय शहर में चलने वाले ई-ऑटो की सबसे बड़ी संख्या वाला शहर बन जायेगा। अगले 2 महीने में ये ऑटो दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने लगेंगे।
श्री गहलोत ने ई-ऑटो मेला का उद्घाटन करते हुए कहा “गैर-प्रदूषणकारी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए हमने आवेदन की प्रक्रिया और अन्य औपचारिकताओं को यथासंभव सरल बनाया है। महिलाओं के लिए आरक्षित 1400+ ऑटो के साथ, यह सार्वजनिक परिवहन और समग्र महिला सुरक्षा में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ाने की दिशा में किसी भी शहर द्वारा उठाए गए सबसे बड़े कदमों में से एक होगा। मैं न केवल ऑटो चालकों, बल्कि दिल्ली में एलएमवी के सभी धारकों से अपील करता हूं कि वे इस मेले में आएं और ई-ऑटो के विभिन्न लाभों के बारे में स्वयं जानें, ड्राइव करें और स्वयं देखें। मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल के नेतृत्व में, हमारा दृढ़ विश्वास है कि एक नागरिक और उपभोक्ता के रूप में किसी भी सेवा या वस्तु का लाभ उठाना किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत चुनाव हो सकता है, सरकार अपने नागरिकों को केवल एक सचेत विकल्प के लिए प्रेरित कर सकती है।“ उन्होंने कार्यक्रम के दौरान महिला ऑटो चालकों से भी बातचीत की।
*महिला चालकों के लिए आरक्षण*
परिवहन विभाग पहले ही 4261 ई-ऑटो के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर चुका है। दिल्ली सरकार ने विशेष रूप से कुल पंजीकरण का 33% यानी 1406 ई-ऑटो महिला आवेदकों के लिए आरक्षित किया है ताकि उन्हें इस ईवी क्रांति का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ई-ऑटो जल्द ही डीटीसी बेड़े में शामिल होने वाली इलेक्ट्रिक बसों के अनुरूप नीले रंग के होंगे। वहीँ महिलाओं द्वारा पंजीकृत ई-ऑटो गुलाबी रंग का होगा। ई ऑटो पंजीकरण के लिए विभाग को 25 अक्टूबर तक 6352 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
*आवेदन कौन कर सकता है?*
लाइट मोटर व्हीकल (LMV) का वैध ड्राइविंग लाइसेंस या थ्री-सीटर ऑटो-रिक्शा (TSR) ड्राइविंग लाइसेंस धारक कोई भी व्यक्ति ई-ऑटो के पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक दिल्ली का निवासी होना चाहिए और उसके पास दिल्ली का पता वाला आधार कार्ड होना चाहिए। पीएसवी बैज आवेदन के समय अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, हालांकि सफल आवेदक को आवंटन के ड्रा के 45 दिनों के भीतर पीएसवी बैज प्राप्त करना होगा।
*आवेदन कहां करें?*
आवेदक ई-ऑटो के पंजीकरण के आवेदन के लिए Transport.delhi.gov.in पर जा सकते हैं। यदि उन्हें पूरी प्रक्रिया में किसी सहायता की आवश्यकता है, तो वे दिल्ली सरकार के 1076 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
दिल्ली सरकार ई-ऑटो की खरीद पर प्रति ई-ऑटो 30,000 रुपये का प्रोत्साहन प्रदान कर रही है और पैनल में शामिल एजेंसियों के माध्यम से 5% ब्याज सबवेंशन के साथ आकर्षक ऋण की सुविधा प्रदान कर रही है। केजरीवाल सरकार अपनी महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत ई-ऑटो की खरीद पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में छूट भी दे रही है। नीति के तहत दिल्ली भर में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन भी विकसित किए जा रहे हैं।
